ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਕਾਗਜ਼-ਪੱਤਰ ਪੂਰੇ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਕਤ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬਣਦੀ ਕਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸੈਂਕੜੇ ਸੈਂਟਰ ਬਗੈਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ਦਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜਾਏ ਸਿਰਫ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।

ਧੜਾ-ਧੜਾ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆਈਲੈਟਸ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਚੈਕਿੰਗ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖ਼ਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲੈਣ।