ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ‘ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 29 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਅਤੇ ਐੱਲ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ‘ਚ। ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐੱਲ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ‘ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ’ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਐੱਲ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਡਿਕ ਡਰਬਿਨ ਅਤੇ ਚੱਕ ਗ੍ਰਾਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਟੌਮੀ ਟਿਊਬਰਵਿਲੇ, ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਸ, ਸ਼ੇਰੋਡ ਬ੍ਰਾਊਨ ਅਤੇ ਰਿਚਰਡ ਬਲੂਮੇਂਥਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰੀਲੀਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐੱਲ-1ਬੀ ਅਤੇ ਐੱਲ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੀਲੀਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਐੱਲ-1 ਅਤੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ, ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਲੇਬਰ (ਡੀ.ਓ.ਐੱਲ.) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਐੱਲ-1 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗੂਗਲ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਛਾਂਟੀ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਾਮੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 2,00,000 ਆਈ.ਟੀ. ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 30 ਤੋਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਐੱਚ-1ਬੀ ਅਤੇ ਐੱਲ1 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਹਨ।