ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 8 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਆਈ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ‘ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ.) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਈਰਾਨ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦੁਵੱਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਹੁ-ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਈਰਾਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੁਸਾਦਿਕ ਮਲਿਕ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਈਰਾਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ”। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਈਰਾਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।” ਉੱਧਰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਕਾਨ ਅੱਬਾਸੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਈਰਾਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮਲਿਕ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਸ ਦੀ ਮੰਗ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਗ-ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।