-6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਵਸ਼ਿੰਗਟਨ, 20 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਹਿਊਸਟਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਸੰਘੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਐਂਡਰਿਊ ਹੈਨਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ‘ਡੈਫਰਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਅਰਾਈਵਲਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ (ਡੀ.ਏ.ਸੀ.ਏ.) ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਡੀ.ਏ.ਸੀ.ਏ. ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 16 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡੀ.ਏ.ਸੀ.ਏ. ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੈਨਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ DACA ਨਵਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ”। ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਹੈਨਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 580,000 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂਗੈਦਰ (SAALT) ਦੀ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6,30,000 ਭਾਰਤੀ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ 72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4,300 ਸਰਗਰਮ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ DACA ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਹਨ। ਅਗਸਤ 2018 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 2,550 ਸਰਗਰਮ ਭਾਰਤੀ DACA ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਹਨ। SAALT ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 20,000 4131-ਯੋਗ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ DACA ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2012 ਤੋਂ DACA ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਓਵਰਸਟੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਰੀਨ ਜੀਨ ਪੀਅਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੀ.ਏ.ਸੀ.ਏ. ‘ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਸੀ.ਏ. ਨੀਤੀ ਨੂੰ ”ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ” ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।