ਅਮਰੀਕਾ, 16 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਬਗੈਰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇੇ ਹਨ ਅਤੇ 2010 ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਵਿਚ 72 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿਊਸਟਨ ਦੀ ਇਕ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਾਬਾਲਗ ਉਮਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁੱਜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਡੈਫਰਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੌਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਅਰਾਈਵਲਜ਼ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਾਬਾਲਗ ਉਮਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁੱਜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਜੂਨ 2012 ਤੱਕ 31 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਗੈਰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮੈਰਿਕਨਜ਼ ਲੀਡਿੰਗ ਟੁਗੈਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਨਾਹ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਹ ਲੁਕ-ਛਿਪ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਸ, ਐਲਾਬਾਮਾ, ਮਿਸੀਸਿਪੀ, ਲੂਈਜ਼ਿਆਨਾ, ਨੇਬਰਾਸਕਾ, ਸਾਊਥ ਕੈਰੋਲਾਈਨਾ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
2016 ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਪਰ ਚਾਰ ਜੱਜ ਡਾਕਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਨ ਜਦਕਿ ਚਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਏ। ਟਰੰਪ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਾਕਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5-4 ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਡਾਕਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ।
ਮਾਮਲਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਸÇਅਸ ਹੈਨਨ ਵੱਲੋਂ 2021 ਵਿਚ ਡਾਕਾ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। 2022 ਵਿਚ ਨਿਊ ਓਰਲੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਬਾਇਡਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਮੀਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਆਖ ਦਿਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਹੈਨਨ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁੜ ਡਾਕਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਡ੍ਰੀਮਰਜ਼ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਡ੍ਰੀਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਹੋਰ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਹੈਨਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰਤ ਲਾਗੂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਡ੍ਰੀਮਰਜ਼ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।