ਅਸਾਇਲਮ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਰੋਡ ਆਈਲੈਂਡ, 14 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਡ ਆਈਲੈਂਡ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ John J. McConnell Jr. ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਸਾਇਲਮ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜੱਜ ਮੈਕਕੌਨਲ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ Department of Homeland Security (DHS) ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਸਾਇਲਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕ ਗਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ DHS ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜੱਜ ਮੈਕਕੌਨਲ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ, “ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ Immigration and Customs Enforcement (ICE) ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 96 ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। USCIS ਅਤੇ DHS ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ DHS ਅਤੇ USCIS ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੱਖਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਦਾਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
