– ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
– ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ‘ਮੂਲ ਆਧਾਰ’ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ‘ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐੱਸ. ਬੈਂਸ ਦੇ ਉਸ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਕੀਲ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ।