-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ‘ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ‘ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ‘ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਮਰੋੜੀਆਂ’ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।