ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੇ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ, ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਿਰਫ਼ 30.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਫੁਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੇਲ ਡੀਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।