ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰੋਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਬੰਧੀ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 4 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ‘ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿਚ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਸਤੰਬਰ, 2022 ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।