-3 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1995 ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਉਹ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 24 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”18 ਮਾਰਚ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੋ।”
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿਚ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 16 ਹੋਰ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2007 ਵਿਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
3 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ, ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 28.8 ਸਾਲ ਕੱਟਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਉਸਨੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਵਜੋਂ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਧਾਰਾ 72 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਪਰੈਲ 2023 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।