ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਲੇਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹ 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਮਗਰੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ, 2005 ਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਹਵਾਲਗੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਮਿਆਦ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਬੈਂਚ ਸਲੇਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਸਨੇ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਹਾਲੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਸਲੇਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗੇ ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਨੂੰ ਸਾਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਲੇਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।