ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਡਰਾਫ਼ਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵੇ 9 ਅਗਸਤ ਯਾਨੀ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਉਜਲ ਭੂਈਆਂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਕੋਟਿਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਟਾਏ ਗਏ 65 ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ’ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 24 ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਹਟਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਹਟਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ (ਵੋਟਰ) ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਨ, ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਹ ਇਕ ਮਸੌਦਾ ਸੂਚੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਟ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਖਰੜਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਹਟਾਏ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
