ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ
ਫਗਵਾੜਾ, 25 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਵਿੱਤੀ ਤਬਾਦਲੇ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਥਾਪਤ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਟਕਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ-ਵਾਰ ਤਬਾਦਲੇ, ਮੱਦ-ਵਾਰ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਫੰਡ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਭਾਗੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਰੂਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿੱਤੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।