-ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਦੋਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮਾਨਸਾ, 19 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਕਤ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਭੱਜਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੀਪਕ ਉਰਫ਼ ਟੀਨੂੰ ਨਾਮਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਥਿਤ ਜੁਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।