ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਅੰਬਾਲਾ ਨੇੜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਾਹਿਆ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਸ਼ਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ।”