ਸੰਘੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਸਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਦਸ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਇੰਡਾਇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਤਿੰਦਰਕੁਮਾਰ ਪਟੇਲ, ਮਹੇਸ਼ਕੁਮਾਰ ਪਟੇਲ, ਸੰਜੇਕੁਮਾਰ ਪਟੇਲ, ਦੀਪਿਕਾਬੇਨ ਪਟੇਲ, ਰਮੇਸ਼ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਅਮਿਤਾਭੇਨ ਪਟੇਲ, ਰੋਨਕਕੁਮਾਰ ਪਟੇਲ, ਸੰਗੀਤਾਬੇਨ ਪਟੇਲ, ਮਿੰਕੇਸ਼ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਸੋਨਲ ਪਟੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਮੇਸ਼ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਰੋਨਕਕੁਮਾਰ ਪਟੇਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਥਿਤ ਸਕੀਮ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਸਟੋਰਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਿਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਯੂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦਰਜੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣ।
ਯੂ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਬਣੇ ਹੋਣ, ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੀੜਾ ਝਲੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ “ਡਾਕੂ” ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਟੋਰ ਕਲਰਕਾਂ ਜਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਈ ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋਇਆ।
ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਾਮਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਰਾਮਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਕਥਿਤ “ਲੁਟੇਰੇ” ਅਤੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਲਸਾਜ਼ ਡਕੈਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਝੂਠੇ ਪੀੜਤ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ।
ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੁਦਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
