ਜਲੰਧਰ, 2 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਛੇੜੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਹੇਸ਼ ਮਖੀਜਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਫੋਕਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸਾਂ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਪੁੱਡਾ) ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਟਰੱਸਟ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਲੇਂਸ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਟਰੱਸਟ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 100 ਤੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਚੁਕਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ, ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੱਸਟ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ।
ਨਾਨ-ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼, ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ., ਐੱਨ.ਡੀ.ਸੀ. ਵਰਗੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕੰਮ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਈਆਂ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਿਲੀ ‘ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ’ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਥੇ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਡੀ. ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।