ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਐੱਲ.ਐੱਚ.ਸੀ.) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਐੱਲ.ਐੱਚ.ਸੀ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਰਸ਼ੀਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਫਾਰੂਕ ਹੈਦਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਲੀ ਚੇਂਗੀਜ਼ੀ ਸੰਧੂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਐਫ.ਆਈ.ਏ. (ਐੱਫ.ਆਈ.ਏ.), ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ 4 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਗਲ-ਐਂਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ 13 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ।
ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਓਵਰਸਟੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਸਰਹੱਦ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਫ.ਆਈ.ਏ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਠਹਿਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।