-ਝੂਠੀ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਸੁਨੇਹਾ ਫੈਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ 18 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਫੈਲਾਇਆ ਸੀ? ਕੀ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਚੰਚਲ ਕੇ. ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅੰਕੜਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਤਿਮ ਨੁਕਸਾਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਕਿਸੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ ਹੋਣਾ ਉਸ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਫੈਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।