#AMERICA

ਯੂ.ਐੱਸ. ਹਾਊਸ ਆਫ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਵਿਟਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਟੈਰਿਫ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਈ ਵੋਟ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ‘ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ‘ਚ 6 ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 12 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ (ਯੂ.ਐੱਸ. ਹਾਊਸ ਆਫ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਵਿਟਸ) ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ‘ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ’ (ਟਰੇਡ ਵਾਰ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਦਨ ਵਿਚ ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 219-211 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਛੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ‘ਅਸਫਲਤਾ’ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ‘ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ’ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ-ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਤਾ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਸਾਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀ ਵੋਟ ਵਿਚ ਹਾਰਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ-ਸਤੰਭ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਬਾਗੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ, ਜੋ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ‘ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ’ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ  6 ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੌਨ ਬੇਕਨ (ਨੇਬਰਾਸਕਾ), ਬ੍ਰਾਇਨ ਫਿਟਜ਼ਪੈਟਰਿਕ (ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ), ਜੈਫ ਹਰਡ (ਕੋਲੋਰਾਡੋ), ਕੇਵਿਨ ਕਿਲੀ (ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ), ਥਾਮਸ ਮੈਸੀ (ਕੈਂਟਕੀ) ਅਤੇ ਡੈਨ ਨਿਊਹਾਊਸ (ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੈਨ ਨਿਊਹਾਊਸ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ”ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਲੀਵਰੇਜ’ (ਦਬਾਅ ਦੇ ਸਾਧਨ) ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰੈਗਰੀ ਮੀਕਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਟਰੰਪ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਕਸ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਇਕੋ-ਇਕ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਡੋਨਾਲਡ ਜੇ. ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ‘ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਟੈਕਸ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਫਲੋਰਿਡਾ ਤੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਾਇਨ ਮਾਸਟ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ‘ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਸੰਕਟ’ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ (ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ) ਉਸ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਖੁਦ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਦਨ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹਿਸ ਗੈਰ-ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਂਗਰੇਸ਼ਨਲ ਬਜਟ ਆਫਿਸ (ਸੀ.ਬੀ.ਓ.) ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਬੋਝ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਸਹਿਣ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਬੋਝ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਦਨ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਪੀਕਰ ਮਾਈਕ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਚਾਲ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਚਾਲ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਅੰਤਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 217-214 ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਰਿਫਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ।
ਨੇਬਰਾਸਕਾ ਤੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੌਨ ਬੇਕਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਨ, ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ (ਸੰਸਦ) ਨੂੰ ਟੈਰਿਫਾਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ‘ਸ਼ੁੱਧ ਨਕਾਰਾਤਮਕ’ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਹਨ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੈਰਿਫ’ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 20 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।