ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 30 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2026 ਦੀਆਂ ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ FBI ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਯਾਨੀ ICE, ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪੋਲ ਮਾਨੀਟਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਹੀ।
ਇਹ ਫਾਈਲਿੰਗ NAACP ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨੀਟਰ ਵਜੋਂ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। NAACP ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਹਿਚਕਚਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੋਲ ਮਾਨੀਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਨੋਟ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ FBI ਅਤੇ ICE ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਨੀਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਜ਼, ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਅਲਕੋਹਲ, ਤੰਬਾਕੂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ।
