ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ‘ਆਪਣੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ’ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 26 ਜੂਨ 2025 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਨਵੇਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ’ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ, ਦਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਬਤੀ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ’ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:20 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 11:20 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ।
