ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 26 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਦੀਕੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ‘ਪਾਰਸਿੰਗ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ’ ਪੋਡਕਾਸਟ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿਖੇ ਨੀਤੀ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਹੋਸਟ ਜੈਸਿਕਾ ਵੌਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਮਹਵਾਸ਼ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ 2005 ਅਤੇ 2007 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੇਨੱਈ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਵਿਖੇ 51,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਚ-1ਬੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਉਦਯੋਗਿਕ ਧੋਖਾਧੜੀ’ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੂਤਾਵਾਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਆਮ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਗਏ 80-90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਉਸਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਅਮੀਰਪੇਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ, ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ-ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਖਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ।
ਚੇਨਈ ਕੌਂਸਲੇਟ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਸੰਖਿਆ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ, ਇਸਨੇ ਲਗਭਗ 220,000 ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ 140,000 ਐੱਚ-4 ਆਸ਼ਰਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।
ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ”ਬੇਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ” ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 15 ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਲਈ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ।
ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਰਿਪੋਰਟ, ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਧੋਖਾਧੜੀ”, ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਚ-1ਬੀ ਘੁਸਪੈਠ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ STEM ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਅਸਲ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ STEM ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇੱਕ ”ਮਿੱਥ” ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਦਾ ਦੋਸ਼; ਭਾਰਤ ‘ਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਆਮ

