ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਇਕ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ‘ਮਾਗਾ’ (ਮੇਕ ਅਮਰੀਕਾ ਗ੍ਰੇਟ ਅਗੇਨ) ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੰਘੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸਦਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਸਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਰਡਰ (ਟੀ.ਆਰ.ਓ.) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 5 ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਲੀਡ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਲਗਭਗ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਕੋਲੋਰਾਡੋ, ਇਲੀਨੋਇਸ, ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਐੱਚ.ਐੱਚ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
‘ਮਾਗਾ’ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਮੈਸਾਚੂਸਟਸ ਦੀ ਜੱਜ ਇੰਦਰਾ ਤਲਵਾਨੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਟਰਮ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਟੀ.ਆਰ.ਓ. ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਊਬਾ, ਹੈਤੀ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਇਕਵਾਡੋਰ, ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ, ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਂਡੂਰਾਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 10,000 ਤੋਂ 12,000 ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੈਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।