ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਛਮੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼
ਸਰੀ, 16 ਜੁਲਾਈ (ਹਰਦਮ ਮਾਨ/ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੀਵਿਊ ਅਤੇ ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬ ਅਦਬੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ’ ਉਪਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਚੌਥੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਵਿਕਸਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਗ਼ਲਬਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਿਨੇਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨਵਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਨੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ। ਨਵਰੂਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੀਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤ-ਵਿਹੂਣੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਪਲੈਟੋ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼, ਧਰਮ, ਕੌਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਦਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭਟਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਏਥੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਡਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 1971 ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ 25ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਰਬ ਸਾਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ?
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 125 ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮਿਲ ਗਈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ 33 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ, ਲੀਡਰ, ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸਰ, ਲੀਡਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹੀ 35-40 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ-ਟਾਈਮ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਓਹੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ. ਬੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹਨ ਜੋ ਆਸ ਬੰਨ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਛਮੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਗੇਟਸ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ.) ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਾਲ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਭ ਝੂਠੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਚ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮੋਹ-ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਸੇਵਾ-ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲਾ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ, ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਉਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸੰਭਵ ਹਸ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਦਲਵਿੰਦਰ ਅਟਵਾਲ, ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵਿਰਕ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਸਲਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਨਿਰਦੋਸ਼, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਪਰਮਾਰ, ਅੱਬਾਸ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾ. ਸ਼ਬਨਮ ਮੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਮਿਨਹਾਸ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੱਧੂ, ਅਮਰਜੀਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਸ਼ਬੀਰ ਜੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਰਗਵ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਵੱਕਾਰ ਸਿਪਰਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਬੂਰਾ, ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਸੈਣੀ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਾਸ ਢਡਵਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਿੱਕੀ ਜੰਡੂ, ਸੁੱਚਾ ਦੀਪਕ, ਸਲਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ, ਅਮਰਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ, ਪੀਟਰ ਬੈਂਸ, ਅਰਮਿਤਾ ਕਮਲ, ਹਰਦਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਦੇਸ ਰਾਜ ਛਾਜਲੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਜਰੀ ਲੁਆਈ।