#PUNJAB

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

-21 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਲੰਧਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਸੰਗਰੂਰ/ਲੁਧਿਆਣਾ, 16 ਜੁਲਾਈ (ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ/ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇਹੜਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੱਕਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੀ ਜਿੱਤ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ‘ਚ ਖੀਵੇ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸਲ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਣ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਨ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੇ ਆਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਥਾਂਏ ਹੀ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਖੜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮਾਨ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਜੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਘੁੰਗਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ‘ਚ ਮੁਲਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ, ਵਕੀਲ ਤੇ ਸਹਿਤਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।