– ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਐਕਟ 2008 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ
– ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਨੇ ਖਰੜਾ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਕ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, , 27 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ (ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟ ਹੋਣ) ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਐਕਟ 2008 ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਖਰੜਾ ਨੇਮਾਂ ਵਿਚ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਰੜਾ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸੰਕੇਤਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਐਕਟ 2008 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਬਦਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਐਮਿਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਐਕਟ 2008 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਅਧਾਰਿਤ ਦੋ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।