-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ  ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 154 ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 35 ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਐੱਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਲਈ ਅਤੇ 22 ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਐੱਸ.ਸੀ. (ਔਰਤਾਂ) ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 47 ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਅਤੇ 50 ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਜਨਰਲ (ਔਰਤਾਂ) ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 72 ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬੈਠਣਗੀਆਂ।
ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਲਈ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਤਕੀਂ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਾਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਵਾਈਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਲਈ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।