-10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਰਜ਼ਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ 1500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਐੱਫ.ਆਰ.ਬੀ.ਐੱਮ.)’ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕਰਜ਼ ਸੀਮਾ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਉਧਾਰ ਜ਼ਰੀਏ 43,798.38 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧ ਰਹੇ 4.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 1600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਚੋਂ ਬਚਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਜੋ 43,798.38 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ‘ਚੋਂ 42,481.45 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆਦਿ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 1315.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਾਂਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ 3.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ 2.82 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਂ ਸਾਲ 2017-18 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ 1.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 12,800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।