– ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
– ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 34,201.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ 8,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ 2,000 ਕਰੋੜ, ਅਗਸਤ ਵਿਚ 3,000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਉਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 14,741.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6,241.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 34,201.11 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ 1.33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 3.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੇ 44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।