-ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ
– ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚਨਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਵੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰੱਖੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪੰਜਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਹੋਈ ਦੁਵੱਲੀ ਵਾਰਤਾ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੇਂਦ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ‘ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਚਨਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਵੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਨਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ‘ਚੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੱਖ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਰੌਂਅ ਦਿਖਾਇਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਲਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫ਼ਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ 52 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ. ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ 26.75 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ. ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 153 ਬਲਾਕਾਂ ‘ਚੋਂ 115 ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1981 ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ‘ਚੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਚਨਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1981 ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਰੀਵਿਊ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।