-ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐੱਸ. ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੰਚਲ ਕੇ. ਸਿੰਗਲਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।