ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਆਪ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐੱਸ. ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਾਲ 2008 ‘ਚ ਹੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 48 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਰੌਚਕ ਤੱਥ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ 18 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੀਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂ.ਟੀ. ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧੀਵਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ‘ਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਕ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ‘ਚ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।