ਮਿਆਦ ਪੁਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ; ਮਈ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 9 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 102 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਉਂਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਮਈ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਟੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨੌਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ- ਅਬੋਹਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ 14 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਪ-ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ 102 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 17 ਜੂਨ ਦਰਮਿਆਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਰਾਫ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2025 ‘ਚ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ 2027 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਵਾਰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।