ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 3.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸਣੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਉੱਚੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 2023-24 (ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ) ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ (ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ) ਦੇ ਹੁਣੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਸੂਚਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 26,317.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2022-23) ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਉਧਾਰ 30,899.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਪਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ 57,217.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 3.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਔਸਤ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 31,153 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਤਾਰਨੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ 2022-23 ਵਿਚ ਲਾਹੇ ਗਏ 17083.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਰੇ ਗਏ 14069.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ 24,588.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 23,262.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅਜੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 98852.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ 63.68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ 2852.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (62948.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਵੱਧ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਨ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6065.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੈ।