ਸ਼ੇਰਪੁਰ, 11 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਨ.ਜੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਪੋਰਟਲ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ‘ਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ/ਗੈਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਲੋਨੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ, ਟੀ.ਐੱਸ. ਨੰਬਰ ਆਦਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਚ ਭਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਲ 1995 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 50 ਸਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੀ ਆਬਾਦੀ ‘ਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਆਦਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਈ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਤੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।