ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ; ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਨੂੰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਸੌ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਟੁੱਟਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 250 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰੋਕ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਲੱਗਭਗ 300 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੋਦਗਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਲੱਗਭਗ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਰਜਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ 250 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਦੇ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਜ ਵਾਰਡਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਇਕਦਮ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਫ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਕਰਕੇ ਪਾਈਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚਲੇ ਧਨੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਡਰੋਂ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਪਿੰਡ/ਵਾਰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 250 ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਚੋਣ ਅਮਲ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ : ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 250 ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫ਼ੌਰੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
