ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.) ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਨੇ ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਨੀਰਜ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ 1978 ਵਿਚ ਬੀ.ਏ. (ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਆਰਟਸ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 1978 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਡੀ.ਯੂ.) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 1978 ਦੀ ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਆਰਟਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ।” ਡੀ.ਯੂ. ਨੇ ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ”ਸਿਰਫ਼ ਉਤਸੁਕਤਾ” ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਬਚਾਅ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਐਕਟ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।