ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 27 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਣ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਅੱਜ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਜਾਵੇਦ ਅੱਬਾਸੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਵੱਲੇ ਜਾਂ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣਗੀਆਂ।