ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ. ਓਕਾ, ਅਹਸਾਨੂਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐੱਮ.) ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ।” ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐੱਮ. ਦੰਦ ਰਹਿਤ ਚੀਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐੱਮ. ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।