ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ (ਬਰੀ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਬੀ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਆਗੂ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 23 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਗਲਤ ਇਰਾਦਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2022 ਵਿਚ ਐੱਲ-ਜੀ ਵੀ.ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਟੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।