ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ‘ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ‘ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਏ.ਆਈ. (ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਅਤੇ ਐੱਮ.ਸੀ.ਡੀ. (ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਦਿੱਲੀ) ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ 9 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਲਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਟੋਲ ਲਗਾ ਦੇਵੋਗੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ’ (ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐੱਮ.) ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ-ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਐੱਮ. ਸੀ. ਡੀ. ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਲੰਮੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਜਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਐੱਮ.ਸੀ.ਡੀ. ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਟੋਲ ਨਾ ਵਸੂਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਐੱਮ.ਸੀ. ਮਹਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਈ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।