ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 8 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਘੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਅਤੇ 19 ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਘੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਐਂਥਨੀ ਬ੍ਰਾਊਨ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 10% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਗਵਰਨਰ ਵੇਸ ਮੂਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਹੁਕਮ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛਾਂਟੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਾਊਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਵਿਚ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਾਂ ਨੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।