ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 8 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਯੋਜਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਿੱਤੇਗੀ, ਪਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਜੇਕਰ ਟੈਰਿਫ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਟੈਰਿਫ ‘ਤੇ ਰਿਫੰਡ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।” ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।”
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ”ਤੇਜ਼ ਫੈਸਲੇ” ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਉਸਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਰਿਫ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਗਲੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ”ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 750 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ – 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਟੈਰਿਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬੇਸੈਂਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਇੱਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ”ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ” ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਟ ਲਈ ਯੂ.ਐੱਸ. ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲਜ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ”ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਸ” ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ”ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ” ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟੈਕਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਭਗ 70% ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਭਗ 16% ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂਕਿ ਬੇਸੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੈਕਅੱਪ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1962 ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 232 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ”ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਆਯਾਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਬਣਨ” ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।