ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, 28 ਜੂਨ   (ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ/ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਵਰਗੇ ਗੜਬੜਗ੍ਰਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮੇ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਨਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਦੇ ਕੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਲਿਬਰਲ ਜੱਜਾਂ ਸੋਨੀਆ ਸੋਟੋਮੇਅਰ, ਏਲੇਨਾ ਕਾਗਨ ਤੇ ਕੇਟਾਂਜੀ ਬਰਾਊਨ ਜੈਕਸਨ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਜੱਜ ਸੋਟੋਮੇਅਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੋ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਇਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁਲੇਆਮ ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂ ਐਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਬਰੀਅਨ ਮਰਫੀ ਦੇ ਉਸ ਨਿਰਨੇ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੇਜਣਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।