ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 18 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ‘ਤੀਜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼’ (Third Countries) ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਡਿਪੋਰਟ (ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ) ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Third Countries ਨੀਤੀ : ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜੱਦੀ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ”ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ” ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਸ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ (ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ) ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਲਾਵਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੈਕਡਾਊਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਡਿਪੋਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਮਰੂਨ, ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਅਤੇ ਐਸਵਾਤਿਨੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ (ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ.) ਨੇ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ”ਬਰਬਰ” ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (ICE) ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ।