ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਇਥੇ ਕਰਵਾਏ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ.ਐੱਸ.ਜੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ 13 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।