-ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੀ.ਆਈ.ਸੀ. (ਗਾਰੰਟਿਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ
ਟੋਰਾਂਟੋ, 3 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-  ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੀ.ਆਈ.ਸੀ. (ਗਾਰੰਟਿਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਹੁਣ 23,448 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚਾ ਵੱਖ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਰਚ 10,000 ਡਾਲਰ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2015 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ 20,635 ਡਾਲਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ 1 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 23,448 ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 10,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 13,448 ਡਾਲਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ 23,448 ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ 134.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੋਧੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ.ਪੀ. ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੀਆਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 50 ਲੱਖ ਤੋਂ 70 ਲੱਖ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਬੱਚਤ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਪੀਆਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਿਯਮ ਅਜਿਹਾ ਸਵੈ-ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।