ਟੋਰਾਂਟੋ, 20 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ (ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਦੋ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਨਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ‘ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ (ਆਈ.ਆਰ.ਬੀ.) ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਖਨਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜੋ 2016 ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਵਜੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਗੈਂਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਔਸਤਨ 400 ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 372 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 35 ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ”ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਪਲਾਨ” ਤਹਿਤ 30.4 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 1,000 ਨਵੇਂ ਸਰਹੱਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਲਾਨਾ 20,000 ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਟੱਡੀ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਤੇ ਸੁਖਨਾਜ਼ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ‘ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧੀ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।